काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा कडाइ गरेपछि लेखापढी व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ।

मन्त्री प्रतिभा रावलले नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष सिताराम दाहालसहितको टोलीसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेकी हुन्।

मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्रालयले चैत १८ गते सबै कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्ति (बिचौलिया) लाई प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनपछि विभिन्न कार्यालयहरूबाट अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रम बढेको थियो।

यस क्रममा सेवाग्राहीका कागजपत्र तयार गर्ने लेखापढी तथा भू–सेवा व्यवसायीहरू समेत नियन्त्रणमा परेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

मन्त्रालयले लेखापढी व्यवसायीलाई व्यवस्थित बनाउन परिचय खुल्ने परिचयपत्र र छुट्टै ड्रेस कोड लागू गर्न आग्रह गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले तत्कालै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्।

छलफलमा मन्त्री रावलले लेखापढी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताइन्। साथै सेवाको दररेट (रेट कार्ड) र पहिचान खुल्ने ड्रेस कोड कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा व्यक्तिगत तथा सरकारी संवेदनशील दस्ताबेजहरू रहने भएकाले व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार र कार्यालयको गरिमा कायम राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन्।

यता, एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहालले लेखापढी व्यवसायीलाई मालपोत र जिल्ला अदालतबाट प्रमाणपत्र दिइने भए पनि छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था नभएको बताए। साथै आफूहरूलाई बिचौलिया करार गरिएको विषयमा जनमानसमा भ्रम फैलिएको गुनासो गरेका छन्।